Clean Cooking Solution

पृष्ठभुमि

जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र सबैभन्दा जोखिममा परेका समुदायको जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले आयोजनाको लागि हरित जलवायू कोषको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो ।

यस कार्यक्रमले तराईमा खाना पकाउन प्र्रयोग भईरहको परम्परागत ऊर्जा (गुईठा, दाउरा, कृषिजन्य अवशेष) तथा आयातित इन्धन (एल पि जि, मट्टीतेल) को खपतलाई न्यूनिकरण गर्न आधुनिक तथा स्वच्छ चुलो (विद्युतीय चुलो, तह ३ को सुधारिएको चुलो र घरायसी बायोग्यास) को प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले आ.व. २०८०/०८१ बाट पाँच वर्षको लागि यस कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ जस अन्तर्गत केन्द्र, हरित जलवायू कोष, स्थानीय तह र लाभग्राहीहरुको लागत साझेदारी रहने छ । तराईका २२ जिल्लाका २८४ मध्ये १५० स्थानीय तहहरुमा ५ लाख विद्युतिय चूलो, ४ लाख ९० हजार तह ३ को सुधारिएको चुलो र १० हजार बायोग्याँस जडान तथा बितरण गरिने छ ।

प्रविधिगत पञ्चवर्षिय जडान तथा वितरण लक्ष्य

स्थानीय तहको छनौटका आधारहरु ः

कार्यक्रमको कार्यान्वयन तराईका २२ जिल्लाका २८४ वटा पालिका मध्ये १५० पालिकामा गर्नुपर्ने लक्ष्य भएकोले १५० भन्दा बढी आशयपत्र आएको खण्डमा देहाय बमोजिम प्राथमिकताको आधार लिईनेछ ः

• पहिलो प्राथमिकता : तिनवटै प्रविधिहरु माग गर्ने गाउँपालिका र नगरपालिका
• दोस्रो प्राथमिकता : तिन मध्ये दुईवटा प्रविधि माग गर्ने गाउँपालिका र नगरपालिका
• तेस्रो प्राथमिकता : एउटा मात्र प्रविधि माग गर्ने गाउँपालिका, नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिका

लाभग्राही छनौटका आधारहरु :

लाभग्राही छनौटको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ । सो को लागि प्रादेशिक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (PPMU)ले सहयोग गर्नेछ । छनौटका आधारहरु देहाय बमोजिम हुनेछ :

१) प्राविधिक सम्भाव्यताका आधारहरु

• विद्युतिय चुलो जडानका लागि कम्तिमा १५ एम्पियर क्षमताको मिटर जडान भएको हुनुपर्ने वा सो नभएमा स्तरोन्नती गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने
• तह ३ को सुधारिएको चुलो जडानका लागि दाउरा वा बायोमासको सहज तथा सुलभ पहुँच हुनुपर्ने
• घरायसी बायोग्यास जडानका लागि घरमा गाईवस्तु पालन भएको हुनुपर्ने

२) आर्थिक–सामाजिक आधारहरु

प्राविधिक सम्भाव्यता आधारहरु परिपूर्ति भए पछि देहाय बमोजिम आर्थिक–सामाजिक सूचकका आधारहरुमा लाभग्राहीको अन्तिम छनौट गरिनेछ ।

• महिला प्रधान(Female headed) परिवार
• एकल महिला (Single women/Widow)  भएको परिवार
• आदिवासी/दलित/पिछडिएको वर्ग (Indigenous/Disadvantaged Group)
• शारीरिक अशक्तता (Disability) भएको परिवार

अपेक्षित उपलब्धिहरु :

• कम खर्चमा लक्षित वर्गका घरधुरीहरुमा स्वच्छ तथा आधुनिक चुलोको पहुँच
• स्वच्छ ऊर्जामा सशक्त स्थानीय तह
• खाना पकाउने इन्धनको खर्च तथा समयको बचत, रोजगारी सिर्जना, धुवाँजन्य रोग जोखिम न्यूनिकरण, कार्वन उत्सर्जनमा कमी जस्ता आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय सुधार
• विद्युतीय चुलोको कारण स्वदेशी विद्युत खपतमा अभिवृद्धी
• आयातित तथा परम्परागत खाना पकाउने इन्धनमा निर्भताको न्यूनिकरण

कार्यक्रम कार्यान्वयन क्षेत्र :

तराईका २२ जिल्ला पूर्वमा झापा जिल्ला देखि सूदुरपश्चिमको कञ्चनपुर जिल्लासम्मका सबै स्थानिय तहहरु लाई समेटी आयोजनाले यस क्षेत्र भित्र रहेका २८४ मध्ये १५० स्थानिय तहहरु छनौट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना रहको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने जिल्लाहरुलाई निम्नानुसार चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ :

क्षेत्र १ : झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, उदयपुर, सिरहा, सप्तरी

क्षेत्र २ : धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, पर्सा, बारा, रौतहट

क्षेत्र ३ : चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु

क्षेत्र ४ : दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर

प्रविधिगत लागत साझेदारी विवरण :

यस कार्यक्रमको प्रविधि लागत सहभागिता निम्नानुसार रहेको छ :